Little about Governance!

Governance is how Government institutions conduct public affairs and manage public & National resources. It is the process of decision making and the system by which decisions are executed fully, partially or not at all.

The biggest hindrance to Good Governance is the Corruption, lack of Vision & Discipline in all forms which leads to Chaos & Poverty in our society. In today’s political scenario; politics has become business and “Me & My family” is above party and country. There are just 2 to 3 Political Parties which do not practice, family veto in the Party.  So if we are expecting 100% of good people in politics; then there is long way to go. Till that time we need to vote a candidate who is the “Best among the worst” or “NOTA” (None Of The above) as a respected Citizen; at constituency level.

Now who can give us Good Governance? A person who is Dynamic, Charismatic, Visionary, Mass Leader and Efficient Executor (who can improve Demand Supply chain, Service Delivery & Grievance Residual System) is leading at the highest institutional level (Prime Minister).

The biggest measurable parameters of Good Governance are that :

(1) Everyone should get employment of his/her choice (including 3^rd Gender), which will fulfil their aspiration.

(2) Quality life.

(3) Justice.

(4) Equality.

In the above mention points Government has major role to play in creating that atmosphere.

(Equality & Justice: Eg. In the sake of Equality if we stop given eligible maternity leave to females it will not be Justice to overall Society.)

My Thoughts about how to achieve Good Governance :

Good Governance lead to Developed Nation. To become Developed nation in least possible time what we need is Modernisation and not Westernisation. Modernisation can be achieved by making, Digitalisation (Computerisation) and E Governance (Online –Internet) as Catalyst.

The objective of Digitalisation and E Governance is to make 80% paperless offices (in comparison with today) across our country by 75^th Independence Day which will reduce corruption to 70 - 80% (in comparison with today). The Digitalization and E-Governance systems should be designed in such a manner that there should not be any scope for corruption. The eminent personalities such as Dr. APJ Abdul Kalam and others should leads this Digitalisation and E Governance Project on technical front to achieve the target by  75^th Independence Day.

The biggest successful projects in India which ease the common man’s operational problems are Indian Railway’s “Online Passenger Reservation System”, Core and Internet Banking, Equity & Mutual Fund’s Trading (Demat & Online Trading) , Gujarat State PDS.

-----------pracheet@gmail.com

लोकसहभागातून केळवे आणि उत्तर कोकण विकास योजना

लोकसहभागातून केळवे आणि उत्तर कोकण विकास योजना ---- प्रचीत चौधरी (केळवे, जसोडी)
प्रसिद्धी : विवेक (२६-०२-२०१२; पर्यटन विशेषांक); पान ३० http://www.evivek.com/home/26feb2012/lekh008.html

 

नुकत्याच झालेल्या एका परीक्षणानुसार असे निदर्शनास आले आहे कि, भारतातील मध्यमवर्गीय माणूस त्याचे उत्पन्न ३ महत्वाच्या गोष्टींवर खर्च करतो: दैनंदिन भौतिक गरजा, पर्यटन आणि गुंतवणूक. आजच्या पिढीचा विचार करता दैनंदिन भौतिक गरजा आणि पर्यटन या गोष्टीस जास्त प्राधान्य दिल्याचे नजरेस येते. आज काल बहुतेक multinational कंपन्यांमध्ये शनिवार- रविवार सुट्टी देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा वेळी या दोन दिवसाचा सदुपयोग बहुतेक जण मित्र परीवारासोबत आसपासच्या पर्यटन जागेस भेट देण्यास करतात. त्यातल्यात्यात जर असे ठिकाण घराच्या जवळपास असेल तर त्यास जास्त प्राधान्य दिले जाते कारण प्रवासाचा वेळ वाचवता येतो आणि मिळालेल्या वेळेचा जास्तीत जास्त आनंद उपभोगता येतो.

केळवे गावाचा विचार करता हे ठिकाण सात महानगर पालिकांच्या जवळ आहे त्यामुळे ही एक फार मोठी बाजारपेठ आहे. अशावेळी थोडा आणखीन पुढे जाऊन विचार केला तर केळवे गाव एक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन स्थळ होण्यास खुपश्या प्रमाणत पात्र होते. केळवा मुंबई - बोरीवली पासून महामार्गाने ९० किलोमीटर, रेल्वे मार्गाने ४९ किलोमीटर तर हवाई मार्गे (मुंबई ऐरपोर्त ते केळवे ) फक्त ५५ किलोमीटर अंतरावर आहे. नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेला समुद्र किनारा, जागृत देवस्थान, आजूबाजूच्या परिसरातील तलाव, पानवेली-भाज्या यांनी भरलेल्या बागायती केळवे गावाच्या सद्य परिस्थितील पर्यटन व्यवसायास पोषक आहेत.                                                                       आताच्या परिस्थितीचा आढावा घेता वीकेंड concept केळवा गावास खूप फायद्याचा ठरला आहे आणि ठरत आहे पण त्याही पुढे जाऊन केळव्याच्या सर्वांगीण विकासाकडे लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे जेणेकरून पर्यटन व्यवसाय फक्त शनिवार - रविवार मध्ये सीमित न राहता केळवे गावास आठवड्याच्या साती दिवस उत्पन्नाच्या सोयी निर्माण करून देईल.

हे उद्दिष्ट समोर ठेवून विकास साधायचा झाल्यास खालील मुद्दे अमलात आणण्याची सक्त गरज आहे: १. निघ्डीत उद्योगास प्राधान्य

२. विविध स्तरांवर विकासाची व गावकऱ्यांच्या सहभागाची आवश्यकता

३. विकासाच्या योजना

४. सरकारी सहभाग

५. गावकर्यान होणारा फायदा 

कोणताही उद्योग फक्त स्वबळावर फार काळ प्रगती करू शकत नाही. त्यास इतर निगडीत उद्योगाचा हातभार गरजेचा असतो. केळवे गावाचा विचार करता फक्त सागरी किनाऱ्यावरील पर्यटनाच्या विकासापर्यंत सीमित न राहता खालील उद्योगास प्राधान्य देणे अत्यंत गरजेचे आहे:

i)      बीच \ water स्पोर्ट्स
ii)     कृषी पर्यटन
iii)    मासेमारी पर्यटन
iv)   वन / अभयारण्य पर्यटन
v)    क्रीडा पर्यटन
vi)   शैक्षणिक पर्यटन
vii)  वैद्यकीय पर्यटन
viii) औद्योगिक पर्यटन /food processing industry

तसेच अनेक ठिकाणांचा/ गोष्टींचा विकास करण्याची आवश्यकता आहे :

i)      सागरी किनारा

ii)     कृषी क्षेत्र

iii)    मासेमारी

iv)   वन/ जंगली प्राणी संवर्धन

v)    मिठागर

vi)   पाण्याचे स्त्रोत (तलाव/ नदी/ धरण)

vii)  क्रीडा क्षेत्र

viii) आरक्षित जागेत residential complex, मॉल, चित्रपटगृहे, प्रदर्शन केंद्रे, आर्ट गैलरी

ix)   शैक्षणिक व संशोधन केंद्र

x)    आरक्षित औद्योगिक आणि आय. टी  केंद्र

xi)   आरक्षित वैद्यकीय केंद्र 

हा विचार अमलात आणण्यासाठी किमान १० ते १५ वर्षाचा काळ अपेक्षित आहे. पण फक्त पर्यटन क्षेत्रापर्यंत सिमीत न राहता वेगवेगळ्या विकासाच्या वाट लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. विकासाच्या दृष्टीने एक सामाजिक जाणीव निर्माण व्हायची तसेच संघटीत होऊन काम करण्याची अत्यंत गरज आहे. एवढा मोठा प्रकल्प अमलात आणणे मनुष्यबळाशिवाय अशक्यप्राय गोष्ट आहे. म्हणूनच गावकर्यांमध्ये प्रकल्पामुळे होणारा विकास, त्याचा गावास होणारा फायदा याबाबतीत जागरूकता निर्माण व्हायला हवी.

व्यवसायाशी निगडीत प्रशिक्षण केंद्रे उभारणेही तितकेच गरजेचे आहे. फक्त मनुष्यबळ असून कामाचे नाही. हे मनुष्यबळ प्रशिक्षित हवे. त्यांना व्यवसायाची माहिती हवी आणि त्यांच्यामध्ये व्यवसायाशी निगडीत कौशल्य हवे.

पूर्वीच्या काळी संपूर्ण कुटुंबे शेतीवर अवलंबून असत. शिक्षणाच्या प्रसारामुळे लोक चांगले शिक्षण घेऊन नोकरी आणि उद्योगधंद्याच्या निमित्ताने शहरामध्ये वास्तव्य करू लागले. यामुळे शेती आणि बागायती व्यवसाय हळू हळू मागे पडू लागला आहे. ह्यावर उपाय म्हणजे land bank ची स्थापना. ज्याप्रमाणे आपण गरजेपेक्षा जास्त पैसा बँकेत ठेव म्हणून ठेवतो, त्याप्रमाणे वापरत नसलेली जमीन land बँकेकडे ठेव म्हणून ठेवायची व हीच जमीन land बँकेने लागवडीसाठी वा इतर कारणासाठी वापरून होतकरू तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.

ग्रामीण भागामध्ये बँकांचे जाळे शहराएवढे पसरलेले नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांचा कल घरात पैसा साठवून ठेवण्याकडे जास्त आहे. हाच पैसा जर बँकांमार्फत सद्य अर्थव्यवस्थेत आला तर त्याचा सगळ्यात जास्त फायदा ग्रामीण भागात होईल. ठेविदाखल बँकेत असलेल्या पैश्यावर व्याज मिळेल, घरासाठी, शेती साठी तसेच व्यवसायासाठी सुलभ रित्या कर्ज उपलब्ध होतील.

आर्थिक कंपन्या, संस्था यांसारख्या गुंतवणूकदाराचे अधिवेशन भरवून त्यांना केळवे गावामध्ये गुंतवणूक करण्यास उद्युक्त केल्यास या प्रकल्पास मोठ्या प्रमाणत भांडवल निर्माण होईल.

ह्या प्रकल्पाचा आढावा घेता एवढा मोठा प्रकल्प सरकारी सहभागाशिवाय शक्य नाही याची कल्पना आली असेलच. ह्यातील महत्वाचा मुद्दा म्हणजे उत्तर कोकण जिल्ह्याची निर्मिती करणे व पालघरला मुख्यालय बनवावे.

MMRDA अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या ठाणे जिल्ह्याचा भाग उत्तर कोकण जिल्ह्यात करणे. पण वसई तालुक्यास MMRDA किंवा उत्तर कोकण यामधील पर्यायाची निवड करण्यास मोकळीक असावी. ह्याकरता उत्तर कोकण विकास मंडळाची निर्मिती करणे. हे मंडळ उत्तर कोकण जिल्ह्याच्या निर्माणामध्ये भूमिका बजावेल. ह्या विकास मंडळाचे प्रथम उद्दिष्ट मास्टर प्लान तयार करणे व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या दळणवळण (रस्ते, रेल्वे, मेट्रो रेल्वे, जल परिवहन, हवाई परिवहन), वीज, संचार, आर्थिक संस्था यांसारख्या सोयी उपलब्ध करून देणे. त्याचबरोबर SEBI मान्यताप्राप्त जिल्हास्तरीय तसेच राज्यस्तरीय stock exchange निर्माण केल्यास या विभागास आर्थिक उलाढाल होण्यास मदत मिळेल.

उत्तर कोकण विभागाच्या या प्रकल्पाचा आणि या न्वये होणाऱ्या सर्वांगीण विकासाचा सर्वात जास्त फायदा गावकर्यान होणार आहे. संपूर्ण विभागाच्या परिपूर्ण विकासाबरोबर एक आर्थिक स्थैर्य लाभेल. तयबरोबर :

i)      आर्थिक दर डोई उत्पन्नात वाढ होईल
ii)     दर डोई खर्च कमी होईल
iii)    गावकर्यान उच्च दर्जाचे राहणीमान मिळेल
iv)   नवीन तसेच अत्युच्य दराच्या रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील जेणेकरून पुढच्या पिढीला कामानिमित्त शहरांमध्ये जाण्याची गरज पडणार नाही.
v)    पर्यावरणाचा नैसर्गिक समतोल राखण्यास मदत होईल 
 

आजूबाजूच्या परिसराचा विचार करता हि एका विचाराची सुरवात आहे. पुढे जाऊन असे प्रकल्प जिल्हास्तरीय पातळीवर मर्यादित न राहता पुढे जाऊन राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर हाती घेतले जावेत. असे झाल्यास येत्या २०-२५ वर्षामध्ये भारत एक संपूर्ण रित्या विकसित देश म्हणून जगाला एक नवीन ओळख पटवून देऊ शकेल.

-----------pracheet@gmail.com

INDIA TO BHARAT - Vision to Eliminate Corruption

The illusion that is created in our mind about our Nation’s weakness such as population, multi religion, multi lingo, multi caste, multi script, and thus creating the Chaos & Poverty in the society is totally wrong. The only reason for Chaos & Poverty in our society is all form of corruptions and the real strength of our Nation is population, multi religion, multi lingo, multi caste, multi script and etc. The reason behind corruption is weak political (High important to Political Parties) & electoral system design itself.  System design is too fragile to deal corruption. Hence reforms are required at highest institutional level such as “Parliament”. Such fragile designs need to be replaced by peaceful with consciences. Expert’s needs to be called in and views; wishes of the citizen have to be taken into consideration. Taking this legacy forward I am putting my views for new political system at highest level, to eliminate Corruption and consequently reducing Chaos & Poverty in the society; in time bound and systematic manner. At the same time we need to build the deep thought in our Citizen that we have to be the developed nation by 2030.




Parliamentary System:
1)Parliamentary System will consist of Parliament and Parliamentary Bodies.
2) Citizens of India will be the head; over & above the Parliament in cloud without voting rights in Parliament except for MPs.
3) Parliament (Upper & Lower House) will never be Dissolved.
4) Speaker will be the head of parliament, Deputy Speaker in his absence.
5) Speaker  & Deputy Speaker will be elected by member of parliament.
6) Asst. Speaker (U & L) will be elected by respective house.
7) Tenure of Speaker, Deputy Speaker & Asst. Speaker will be 5 years.
8) Indian citizen should have atleast 10 years of experience as Parliamentarian to become Speaker, Deputy Speaker or Asst. Speaker and not necessarily Member of Parliament at that moment.

 

I   Upper House (Rajyasabha) :
1) Speaker will be the head, Deputy Speaker & Assistant Speaker-U (Upper House) in his absence.
2) Member of Upper House will consist of:
     A Members of Lower House in ratio of 80:1
      (In case of emergency and Parliament \ Lower House is not in session)
       B Heads and Deputies of Parliamentary Bodies.
     C Two members from every state.
3) Member of Upper House will retire at the end of their respective tenure.

II  Lower House (Loksabha):
1) Speaker will be the head, Deputy Speaker & Assistant Speaker-L (Lower House) in his absence.
2) Tenure for a Member of Lower House will be five years.
3) One Fifth of Lower House member will be retired every year.
4) Member of Lower House will be directly elected by people.
5) Every district will have one Member of Parliament.
6) Number of Member of Lower House will be equivalent to number of Districts in our country.
7) Area of one District / Taluka / Village should be in ratio of Population and its Geography only.

III  Parliamentary Bodies:

1) Government :
Will Consist of President, two Vice President, Home Minister, Defense Minister, Finance Minister, Agriculture Minister, Investment & Disinvestment Minister  and 3 Cabinet Minister. Total 11 members of Panel will be directly elected by the Citizens of our Country. Tenure of the Government will be 4 Years. All the members should have at least 10 years of experience as Parliamentarian to join Government Panel not necessarily Member of Parliament at that moment. Government will also have its own existing Intelligence Agency (Internal & External) apart from separate and new Intelligence Agency (Internal & External) as Parliamentary Body.

Extended Government / the other Council of ministers should also have at least 10 years of experience as Parliamentarian to join any ministry, not necessarily Member of Parliament at that moment.

2) Digitization & E-Governance Commission :
This commission will be the most important Parliamentary Body to eliminate corruption. The objective of this commission is to make 80% paperless offices (in comparison with today) across our country by 2030 which may reduce corruption to 60 - 70% (in comparison with today). The Digitalization and E-Governance system should be designed in such a manner that there should not be any scope for corruption. Every Citizen, Organization, Institutes, Religious Organization, Industry, Company, NGO, Co-operative society, FII, Foreign Company etc needs to be provided with “Unique Number” (Aadhaar) by this Commission by 2020. This number will be single number for all government related system such as Driving License, Voter Card, Passport, BPL Card, Ration Card mapping & all taxes card such as PAN, TAN , VAT. In addition to person’s demographic and biometric information, DNA info also needs to be capture for all Indian Citizens and Citizens of other countries who wish to enter into INDIA.

The eminent personalities such as Dr. APJ Abdul Kalam, Mr. Nandan Nilekani, Mr. Mukesh Ambani, K. V. Kamath, Mr. Azim Premji , Mr. Ratan Tata, Mr. O. P. Bhatt and others if any should be the part of this commission at least till 2030. 

3)  Judiciary Commission:
As Exiting

4) Intelligence Commission (Internal & External):
The new Intelligence Commission needs to be formed like RAW as Parliamentary Body. Existing Intelligence Agencies will work under Government. This two parallel Intelligence Agencies will help to reduce the Intelligence failure due to competition between two.

5)  Human Development Commission:
This Commission will deal with Human Development and factors that affect its development such as, Clean Environment (Pollution Control), Health Care including psychological health, Education, Taxation, Subsidies, social awareness, Rights & Duties of citizen.

6)  Law Enforcement Commission:
This will include CBI, CVC, CAG, ED, Lokpal & etc under it. 

7)  Election Commission:
As Exiting. 

8) NGO (Civil society) in Cloud:
Any NGO (Civil society) can be designated as Parliamentary Body without voting right in Parliament on the basis of its popularity and the cause for which it is established. The popularity of the NGO should be decided on the basis of Tele. Or E- Voting, where only single vote will be considered for every citizen.  The citizen will have right to deregister his vote latter any time; which may result NGO to lose Parliamentary Body status. The NGO designated as Parliamentary Body will have right to introduce the bill/s and to raise concerns and question for wellbeing of society. At any given point, NGO should have more than 50% support of Indian Voters.

The Members of Parliamentary Bodies (Head and his/her Deputy) will appointed by Speaker. The Heads and their Deputies (Excluding Government & NGO) will be selected on the basis of UPSC and various Exams and promotion’s procedures.

-----------pracheet@gmail.com